स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्थानीय तह सेवा तथा सञ्चालन ऐन २०८१ संशोधन गर्न तयार भएको छ ।
बिज्ञापन
प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीलाई विभेद गरिएको भन्दै सो प्रदेशमा रहेका ८८ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रदेश सरकार बाध्य भएर ऐन संशोधन गर्ने तयार भएको हो ।
बिज्ञापन
स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम पदनाम कायम हुनेगरी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई तह वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यस्का अलवा ऐनमा चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको भए एकपटकका लागि एक तह वृद्धि गरिने प्रावधान राखिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले सो प्रावधानको विरोध गर्दै आएका थिए ।
प्रदेश सरकार हालै जारी भएको स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ मा संसोधन गर्न तयार भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। आन्दोलनमा होमिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत कार्यरत सबै कर्मचारीबीच वृत्ति विकासमा न्यायोचित समानता कायम हुने गरी संघर्ष समितिले राखेका कानुनसम्मत र उचित मागहरू सम्बोधन गर्न तयार भएसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम अन्त्य गरी आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गई कार्यालयबाट हुने दैनिक सेवा सुचारु गर्ने पनि सहमति भएको भएको हो ।
बिज्ञापन
सहहमतिपत्रमा संघर्ष समितिको तर्फबाट संयोजक साउँद र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट प्रदेश सचिव यज्ञ पुरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
